प्रदेश राजस्व कार्यालयको कार्य विवरण

1. प्रदेशको आर्थिक अधिकारभित्रको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने कार्य व्यवस्थित गर्ने।
2. प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने कर तथा गैरकर सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने ।
3. मन्त्रालयले तय गरेको राजस्व नीतिको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा सोको जानकारी मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
4. राजस्व प्रशासनमा सुधार सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गर्ने ।
5. प्रदेश सरकारले लिएका राजस्व नीति तथा सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू समक्ष जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
6. सालबसाली आर्थिक ऐनमा समावेश भएका विषयहरूको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूलाई संचार गर्ने।
7. राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न पहलकदमी लिने ।
8. प्रदेश सरकार बाट कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत गरेका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
9. प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने गरी राजस्वको दायरा विस्तार र आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्ने ।
10. कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने ।
11. स्थानीय तहबाट संकलन गरी विक्री गरिने नदिजन्य प्रदार्थ ठेक्का प्रकृया भन्दा अगाडी (EIA\IEE) भए नभएको हेरी स्वीकृत परिमाण उत्खनन भए नभएको सम्बन्धमा अन्तर निकाय समन्वय गरी कार्य गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने ।
12. स्थानीय तहबाट संकलन गरी वाडफाँड हुने राजस्व संघ, प्रदेश स्थानीय तह लाई कानून बमोजिम वाडफाँड भए नभएको एकिन गरी कानून बमोजिम गर्ने गराउने ।
13. प्रदेश स्तरमा संकलन हुने राजस्वको क्षेत्र पहिचान गर्ने ।
14. प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयमा लाग्ने करलाई संकलन गर्ने गराउने।
15. राजस्व संकलन एवं बाँडफाँड का विषयमा अन्तर निकाय समन्वय गर्ने ।
16. सालबसाली प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम तोकिएको सवारी साधन कर, दस्तुर, जरिबाना प्रदेश संचित कोष/ विभाज्य कोष दाखिला गर्ने गराउने । साथै अनुगमन गरी नभएको भए गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
17. मालपोत तथा यातायात क्षेत्रमा हुन सक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने।
18. राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरूको अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा गराउने ।
19. राजस्व संकलन हुने कार्यालयबाट मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन लिई सोको नियमित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा गर्ने ।
20. प्रदेश सरकारले लगाएको कर, दस्तुर, शुल्क, रोयल्टी असुल भए नभएको यकिन गर्ने । असुल नभएको भए प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता, नवीकरण रोक्का इजाजत रोक्का कर निस्सा रोक्का लगायतका कागजात रोक्का राख्न नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्ने ।
21. स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय वाट राजस्व संकलन का विषयमा द्विविधा उत्पन्न भई लेखी आएमा सोको समाधान गर्ने गराउने ।
22. स्थानीय तहसँग साझा राजस्व अधिकारका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गर्ने।
23. राजस्व संकलन गर्न सहज वातावरण तय गर्न समन्वयकारि भूमिका निर्वाह गर्ने ।
24. उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल लगायत अन्य राजस्व अध्ययन कार्यदलवाट प्राप्त प्रतिवेदनमा भएका सुझावलाई छलफल अन्तरक्रिया गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
25. प्रदेश सरकारबाट जारी भएका कर तथा गैरकर सम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग नियमित अन्तरक्रिया छलफल तथा पैरवी गर्ने ।
26. प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग संकलन भएको राजस्वको नियमित प्रगति विवरण तयार गरी अध्ययन विश्लेषण गर्ने ।